ਯੂ.ਐਸ.ਐਮ.ਸੀ.ਏ. ਦੀ ਆਮਦ, ਹੁਣ ‘ਨੈਫਟਾ’ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ?

ਯੂ.ਐਸ.ਐਮ.ਸੀ.ਏ. ਦੀ ਆਮਦ ਸਧਾਰਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ, ਆਟੋ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ।

ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਰਮਿਆਨ ਲੰਘੀ 30 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੈਫ਼ਟਾ (ਨੌਰਥ ਅਮੈਰਿਕਾ ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਐਗਰੀਮੈਂਟ) ਉੱਪਰ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਨ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਆ ਹੀ ਗਈ। ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਵੱਲ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆ ਫ੍ਰੀਲੈਂਡ ਦੀ ਰਾਤਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਉਡ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਰ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਜਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸ਼ਨੀਵਾਰ 29 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਆਮ ਅਜਲਾਸ ਵਿਚਲਾ ਆਪਣਾ ਭਾਸ਼ਣ ਵੀ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ‘ਨੈਫਟਾ’ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗੇ ਰਹੇ। ਅਖੀਰ, 30 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਕੁਝ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਆ ਗਈ ਕਿ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸਟੀਆ ਫ੍ਰੀਲੈਂਡ ਦੀ ਆਖ਼ਰ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਰੰਗ ਲਿਆਈ।

ਖ਼ਬਰ ਇਹ ਵੀ ਆਈ ਕਿ ਹੁਣ ‘ਨੈਫਟਾ’ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਯੂ.ਐਸ.ਐਮ.ਸੀ.ਏ. – ਯੁਨਾਇਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਮੈਕਸੀਕੋ ਕੈਨੇਡਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੁੱਝ ਨਵਾਂ ਹੈ, ਕੁਝ ਪੁਰਾਣਾ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਜਦੋਂ ਅਮੈਰਿਕਾ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਐਲੂਮਿਨੀਅਮ ਉੱਪਰ ਵਾਧੂ ਟੈਰਿਫ਼ (ਟੈਕਸ) ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ (ਤੇ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ), ਉਸ ਵੇਲੇ ‘ਨੈਫਟਾ’ ‘ਤੇ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਵਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਟੈਰਿਫ਼ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਰਕਰਾਰ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੋਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਟੈਰਿਫਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨੇ ਪਰ ਅਮੈਰਿਕਾ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ‘ਚ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਅਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ!

ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਰ – ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕ ਅਤੇ ਪੋਲਟਰੀ ਮਾਲਕ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਨ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ‘ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ’ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਗ਼ੈਰ-ਯਕੀਨੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਯੂ.ਐਸ.ਐਮ.ਸੀ.ਏ. ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕਨ ਦੁਧ ਉਤਪਾਦਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਮਾਰਕਿਟ ਉੱਤੇ ਵਧੇਰੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਣਗੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡੇਅਰੀ, ਆਂਡੇ ਅਤੇ ਪੋਲਟਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ( ਫੌਰੇਨ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ) ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ, ਕੀਮਤਾਂ, ਉਤਪਾਦਨ ਕੋਟਾ ਆਦਿ ਸਭ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਹਨ। ‘ਨੈਫ਼ਟਾ’ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਪੋਲਟਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਟੀ.ਪੀ.ਪੀ. ‘ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਗਰਸਿਵ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਂਸ-ਪੈਸਿਫਿਕ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 10 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਮਿਲਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ 3.25% ਮਾਰਕਿਟ ਲੈਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਯੂ.ਐਸ.ਐਮ.ਸੀ.ਏ. ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰਕਿਟ (3.59%) ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕ ਨਰਾਜ਼ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ 240.99 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਕੀਮਤ ਦਾ ਦੁੱਧ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ 83.21 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਦੁੱਧ ਅਮਰੀਕਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ 557.06 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਦੁੱਧ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਕਿ 112.58 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਦੁੱਧ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 470.52 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਦੁੱਧ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਇਆ ਅਤੇ 149.49 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਦੁੱਧ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਨਵੇਂ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕਨ ਡੇਅਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਾਂ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਬਣੇ ਪਦਾਰਥ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵਿਕ ਸਕਣਗੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦ ਇਕ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਾਤਰਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਵੇਚੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ।

ਆਟੋ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ। ਆਟੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ 75% ਸਮਾਨ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾ ਦੇਸ਼ਾਂ (ਕੈਨੇਡਾ-ਅਮਰੀਕਾ-ਮੈਕਸੀਕੋ) ਤੋਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ‘ਨੈਫ਼ਟਾ’ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀਮਾ 65% ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ-ਅਮਰੀਕਾ-ਮੈਕਸੀਕੋ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ 75% ਸਮਾਨ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ 75% ਸਮਾਨ ਵਿੱਚੋਂ 40 ਤੋਂ 45% ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ 16 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੈਕਸੀਕੋ ਨੂੰ ‘ਅੱਕ ਚੱਬ’ ਕੇ ਇਹ ਹਾਮੀ ਭਰਨੀ ਪਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਕੋਟਾ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਆਪਣੇ ਕੋਟੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਨ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਭੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਉੱਪਰ ਵਾਧੂ ਟੈਰਿਫ਼ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਆਟੋ ਉਤਪਾਦਨ ਕੋਟਾ ਉਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਔਨਲਾਈਨ ਸ਼ੌਪਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਨਡੀਅਨ ਲੋਕ ਫਾਇਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਮਰੀਕਨ ਸਮਾਨ ਔਨਲਾਈਨ ਖਰੀਦਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਨ ਡਿਊਟੀ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਸਮਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ 150 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਉੱਪਰ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦਰ ਸਿਰਫ਼ 20 ਡਾਲਰ ਸੀ। ਜੇ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਸਮਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ 40 ਡਾਲਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਉੱਪਰ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਵਿਕਰੀ ਕਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਅਮਰੀਕਨ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਮੈਕਸੀਕੋ ਤੋਂ 800 ਅਮਰੀਕਨ ਡਾਲਰਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਔਨਲਾਈਨ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸੀਮਾ ਘਟਾ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 100 ਅਮਰੀਕਨ ਡਾਲਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਰੀਟੇਲਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੈਨਡੀਅਨ ਸਮਾਨ ਦੀ ਔਨਲਾਈਨ ਵਿੱਕਰੀ ਘਟ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ 800 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 100 ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੱਪੜੇ, ਹਵਾਈ ਟਿਕਟਾਂ, ਘਰੇਲੂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕਿਤਾਬਾਂ, ਗੇਮ ਟਿਕਟਾਂ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਾਂ ਸੈੱਲ ਫੋਨ ਐਪ ਆਦਿ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਬਹੁਤੀ ਔਨਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ‘ਨੈਫਟਾ’ ਦੇ ਚੈਪਟਰ 11 ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੜਬੜ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮੇ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਧਾਰਾ ਹੁਣ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਕਸੀਕੋ ਕੋਲ ਇਹ ਪਾਵਰ ਅਜੇ ਰਹੇਗੀ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਰੇ ਟਰੇਡ ਡਿਸਪਿਊਟ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਝਗੜੇ ਸੁਤੰਤਰ ਪੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣਗੀਆਂ। ਚੈਪਟਰ 19 ਦਾ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਬਚਿਆ ਰਹਿਣਾ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਪਾਰਕ ਝਗੜੇ ਦਾ ਕੇਸ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੁਤੰਤਰ ਪੈਨਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰਕ ਝਗੜੇ ਨਿਪਟਾਉਣਗੇ।

ਨਵੇਂ ਕਰਾਰ ਤਹਿਤ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦਾ ਯੂ.ਐਸ. ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ 50-60 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਹੋ ਸਕਣ ਵਾਲਾ ਸਾਲਾਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਚ ਗਿਐ। ਪੁਰਾਣੇ ‘ਨੈਫਟਾ’ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਤੇਲ-ਗੈਸ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਮਾਫ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦ (ਕੱਚੇ ਤੇਲ) ਦਾ ਮੂਲ ਸਰੋਤ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਪਤਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਥਿਨਰ ਜਾਂ ਡਾਇਲਿਉਟੈਂਟ ਦਾ ਸਰੋਤ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਡਾਇਲਿਉਟੈਂਟ ਕਈ ਵਾਰ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਮੰਗਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦਾ ਸਰੋਤ ਕੈਨੇਡਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਥਿਨਰ ਜਾਂ ਡਾੲਲਿਉਟੈਂਟ ਉਤੇ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਲੌਜ਼ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਐਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਹਨ।

ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਐਲੂਮਿਨੀਅਮ ਉੱਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸੇ ਸਾਲ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਟੈਰਿਫ਼ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਚੀ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਰਿਫ਼ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨਵੇਂ ਸਮਝੌਤੇ ਉੱਪਰ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਲਗਾਏ ਗਏ ਟੈਰਿਫ਼ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਸੰਸਦ ‘ਕਾਂਗਰਸ’ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ –ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ, ਡੌਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਐਨਰਿਕ ਪੈਨਾਨੀਟੋ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਉੱਪਰ ਹਸਤਾਖਰ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

-ਰਿਸ਼ੀ ਨਾਗਰ

#Desi Trucking Magazine #JGKMedia #SouthAsianTrucking